(महाराष्ट्र शासनाचे मुखपत्र 'लोकराज्य'च्या एप्रिल-२०२५ च्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेषांकामध्ये प्रकाशित झालेला 'बाबासाहेबांची जलनिती' हा लेख माझ्या ब्लॉगवाचकांसाठी येथे 'लोकराज्य'च्या सौजन्याने पुनर्प्रकाशित करीत आहे.- डॉ. आलोक जत्राटकर)
“चवदार तळ्याचे पाणी
प्याल्याने तुम्ही आम्ही अमर होऊ, असे नाही. आजपावेतो चवदार तळ्याचे पाणी प्यालो
नव्हतो, म्हणून तुम्ही आम्ही काही मेलो नव्हतो. चवदार तळ्यावर जावयाचे ते केवळ
त्या तळ्याचे पाणी पिण्याकरिता नव्हे; तर इतरांप्रमाणेच
आम्हीही माणसे आहोत, हे सिद्ध करण्याकरिताच आपणास त्या तळ्यावर जावयाचे आहे.” दि. २६ डिसेंबर
१९२७ रोजी महाडच्या चवदार तळ्याच्या सत्याग्रह परिषदेवेळी भारतरत्न
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपली भूमिका उपरोक्त शब्दांत स्पष्ट केली आहे.
बाबासाहेबांनी पाण्याचा सत्याग्रह केला असेल अथवा मंदिर प्रवेशाचा, त्यांना तेथे प्रवेश
मिळविण्यात स्वारस्य नव्हते, तर चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेमध्ये शूद्रातिशूद्रांना,
अस्पृश्यांना नाकारलेल्या समता हक्काची प्रस्थापना करण्यासाठी त्यांनी आपल्या
समग्र चळवळी उभारल्या, हे लक्षात घ्यायला हवे.
पाणी हा विषयही बाबासाहेबांसाठी समता आणि न्याय
प्रस्थापनेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता. ‘जातिनिर्मूलन’ या ग्रंथामध्ये
बाबासाहेबांनी सामाजिक न्याय व समता प्रस्थापनेसाठी सुचविलेल्या उपायांमध्ये
संसाधनांच्या फेरवाटपाचा मुद्दा आहे. त्यामध्ये भूसंपत्ती व उद्योगधंद्यांचे समान
वाटप, सार्वजनिक क्षेत्राचे सक्षमीकरण, श्रमिक आणि शेतकऱ्यांचे संरक्षण आणि शिक्षण
आणि नोकऱ्यांमध्ये समान संधी यांचा समावेश होता. पाणी हा विषय सुद्धा संसाधनांच्या
फेरवाटपामध्ये महत्त्वाचा असून ते इतके मूलभूत संसाधन आहे की, त्याच्या वितरणातील
विषमता ही आर्थिक आणि सामाजिक अन्यायाला कारणीभूत ठरते. म्हणूनच आपल्या ‘स्टेट्स अँड
मायनॉरिटीज्’ या ग्रंथात पाणी हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क
असल्याचे प्रतिपादन करतात. जलसंपत्तीवर केवळ काही मूठभरांचा नव्हे, तर प्रत्येक
नागरिकाचा अधिकार असला पाहिजे, असे बाबासाहेब सांगतात. म्हणूनच राज्यघटनेमध्ये
त्यांनी जलसंपत्तीचा समावेश सार्वजनिक मालकीत करण्याची शिफारस केली. त्यासाठी
नद्यांचे व जलस्रोतांचे नियंत्रण हे केंद्र सरकारच्या हातात असावे, यासाठी ते
आग्रही राहिले.
बाबासाहेबांनी हे केवळ सैद्धांतिक पातळीवर
सांगितले असे नव्हे, तर अत्यंत कृतीशील पद्धतीने भारताला प्रथमच त्याचे स्वतंत्र
जल आणि ऊर्जा धोरण प्रदान केले. बाबासाहेबांची ही कामगिरी ऐतिहासिक स्वरुपाची आहे.
१९४२ ते १९४६ या कालावधीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे ब्रिटीश सरकारच्या प्रभारी
केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये ऊर्जा, जलनियोजन, कामगार, खनिकर्म आणि सार्वजनिक
बांधकाम विभागाचे मंत्री होते. त्याचप्रमाणे १९४७ ते १९५१ या कालावधीत
स्वतंत्र भारताच्या केंद्रीय मंत्रीमंडळात कायदेमंत्री होते.
या कालावधीत बाबासाहेबांनी अनेक
महत्त्वाची धोरणे आखली आणि भारताच्या जल आणि विद्युत ऊर्जा धोरणाची पायाभरणी केली.
जलधोरणाच्या नियोजन आणि विकासातील बाबासाहेबांचा सहभाग फारच कमी लोकांना ठाऊक आहे.
बाबासाहेबांनी या काळात प्रथमच केंद्रीय स्तरावर व्यापकपणे
पाणी, खनिज संसाधने, वीज इत्यादींसाठी नियोजन हा मूलभूत
विषय म्हणून विचारात घेण्यास सुरुवात केली. त्यामध्ये जल व विद्युत विकासासाठी
धोरण निश्चित करणे, त्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय आकृतीबंध तयार करणे, दामोदर, हिराकुड
आणि सोन धरण प्रकल्प सुरू करणे आणि देशातील विविध राज्यांतील नद्यांच्या
विकासासाठी प्रयत्न करणे आदी बाबींचा समावेश होता.
तत्पूर्वी, १९३७ पर्यंत भारतातील पाणी
वापरावर ब्रिटीश सरकारचे नियंत्रण होते. राज्यांना कालव्यामार्फत सिंचन सुविधा
पुरविण्यासाठीही तेव्हा ब्रिटीश सरकार आणि संबंधित राज्यकर्त्यांत करार होत असे.
१९३५ च्या कायद्यान्वये राज्यांना बरेच अधिकार मिळाले. पुढे केंद्राच्या अधिकार
कक्षेत भूजलमार्गावरील जहाज वाहतूक, मालवाहतूक यांचा समावेश केला गेला. या काळात
सिंचन अगर वीज विकासासाठी स्वतंत्र कार्यालय नव्हते. देशातील विजेचा वापर, वितरण
व्यवस्था यांचे कार्य आणि व्यवस्थापन याविषयी काहीही माहिती वा आकडेवारी उपलब्ध
नव्हती. अशा परिस्थितीत बाबासाहेबांनी या विभागांचा कार्यभार स्वीकारलेला होता.
बाबासाहेबांनी जलसिंचन, जलमार्ग,
नौकानयन यांच्या मूलभूत कामासाठी राष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक नियोजनास सुरवात केली.
जलसंसाधनांची निर्मिती, जलविद्युत निर्मितीसाठी धोरण निश्चित करून त्याच्या
अंमलबजावणीस सुरवात केली. जलनियोजनासाठी जल मंत्रालय, जल आयोग स्थापन करण्यात आले.
देशातील नद्यांच्या विकासासाठी नदी खोरे प्राधिकरण सुरू करून जलनियोजनाला चालना
दिली. जलसिंचन, जलपुरवठा, पूरनियंत्रण, जलविद्युत निर्मिती या संदर्भात राज्य
सरकारांना मार्गदर्शन करणे, प्रकल्पांच्या कामासाठी वित्तीय मार्गदर्शन व सहकार्य
पुरविणे, तांत्रिक तरतुदींचा सखोल अभ्यास करणे, भारतातील महत्त्वाच्या मोठ्या
प्रकल्पांविषयी देखरेख करणे, देशातील विविध कार्यालयांकडून पाण्याविषयीची आकडेवारी
संकलित करणे, त्याचे व्यवस्थापन करणे, पूरप्रवण नद्यांचा अंदाज बांधणे, पर्यावरण
नियंत्रण करणे, धरण सुरक्षितता आणि जलसिंचनविषयक संशोधनाला चालना देणे अशी विविध
प्रकारची कामे जल आयोगाच्या माध्यमातून करण्यात आली. यामुळे देशाच्या पाणीविषयक
कार्याला मोठी चालना मिळाली. केंद्रीय वीज प्राधिकरणाची स्थापना ही बाबासाहेबांनीच
१९४४ मध्ये केली, ज्यामुळे वीज निर्मिती व वितरण क्षेत्राला योग्य शिस्त आणि दिशा
लाभली.
जलनियोजन करीत असताना त्याचा त्यांनी
सूक्ष्म पातळीवर विचार केला. पाणी नियोजन, पाणी उत्पत्ती, मातीची होणारी झीज
थांबविणे, जमिनी सुपीक करणे, शेतीची सुधारणा करणे, उद्योगासाठी वीजनिर्मिती करून
विकास साधणे, शेती व उद्योगधंद्यांतील विकासासाठी सिंचन आणि विजेची आवश्यकता
लक्षात घेऊन धरणांची बांधणी आणि त्याद्वारे वीजनिर्मितीकडे त्यांनी गांभीर्यपूर्वक
लक्ष पुरविले. त्याअंतर्गतच त्यांनी दामोदर नदी खोरे, सोन
नदी खोरे, महानदीसह ओरिसा नदी योजना, चंबळ
नदी योजना आणि दख्खन नदीसाठी योजनांची पायाभरणी केली.
भारतात रेल्वेचे जाळे निर्माण होण्यापूर्वी
जलवाहतूक मोठ्या प्रमाणात चाले. दुर्लक्षित झालेल्या जलवाहतुकीकडे बाबासाहेबांनी
लक्ष वेधले. जलमार्गाच्या विकासासाठी धोरण निश्चित केले. त्यात नदी, खाडी व इतर
जलमार्ग सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करणे, सिंचन व कालव्यांचा वापर अंतर्गत
वाहतुकीसाठी करणे, कृत्रिम जलमार्गांची निर्मिती करणे, देशातील बंदरांचा विकास
करणे या बाबींवर त्यांनी भर दिला. त्याचप्रमाणे आंतरराज्यीय नद्यांच्या अनुषंगाने
नदी खोरे प्राधिकरणाची स्थापना केली. यानुसार, आंतरराज्य नदी व तिच्या
उपनद्यांमधील पाण्याचा अधिकार प्रांत व राज्यांना देणे, धरण निर्मितीनंतर जमीन पाण्याखाली
गेल्यानंतर संबंधित नागरिकांचे विस्थापन व पुनर्वसन आदी बाबींचा समावेश यात
करण्यात आला. या नदी खोरे जलनियोजनाला १९४८ मध्ये संसदेने कायदा करून मान्यता दिली
आणि देशातील पहिले दामोदर खोरे प्राधिकरण अस्तित्वात आले. यामागे डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर यांचे प्रयत्न कारणीभूत होते.
दामोदर नदी प्रामुख्याने बिहार व पश्चिम
बंगालमधून वाहते. ती बिहारमध्ये जमिनीची झीज करते, तर पश्चिम बंगालमध्ये
महापुरामुळे जनजीवन विस्कळित करते. त्यामुळे दोन्ही राज्यांना नैसर्गिक आपत्तीचा
सामना करावा लागत असे. १९४३ मध्ये नदीला प्रचंड महापूर आल्याने काठावरची गावेच्या
गावे पाण्याखाली गेली; रस्ते, रेल्वेचे रुळ वाहून गेले. मोठ्या शहरांशी
संपर्क तुटला. ही उद्ध्वस्त व भीषण परिस्थिती पाहिल्यानंतर बाबासाहेबांनी या
प्रश्नात गांभीर्याने लक्ष घातले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक समिती नियुक्त
करण्यात आली. या समितीने काही उपाययोजना सुचविल्या. त्यामध्ये दामोदर नदीचे
संपूर्ण सर्वेक्षण करून नदी आणि उपनद्यांवर धरणे बांधणे, जलसिंचनासाठी जलसंवर्धन
करणे, जमिनीची झीज थांबविण्याचे प्रयत्न करणे, धरणांवर वीजनिर्मिती करणे, नदी
परिसरातील जंगलांचा विकास करणे, गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा नद्यांचाही अभ्यास करणे,
जलसिंचनाचा शेतीसाठी वापर करणे तसेच जलवाहतूक निर्मितीसाठी प्रयत्न करणे या
शिफारशींचा समावेश होता. बाबासाहेबांनी त्यांचा अभ्यास करून प्राधिकरण स्थापनेचा
निर्णय तत्काळ घेतला.
बाबासाहेबांचे याविषयीचे मत अगदी सुस्पष्ट होते. जास्तीचे
पाणी अगर पूर येणे ही लोकांना आपत्ती वाटत असे, पण बाबासाहेबांच्या मते ती आपत्ती
नसून फक्त त्या अतिरिक्त पाण्याचे योग्य नियोजन करता आले पाहिजे. पाश्चात्य
देशांप्रमाणे पाण्याचा वापर, जतन व संवर्धन यांवर भर देऊन योग्य पद्धतीने नियोजन
करता आले पाहिजे. त्यासाठी बाबासाहेबांनी स्वतः अमेरिकेतील टेनेसी खोरे योजनेचा
सर्वंकष अभ्यास करून तेथील लाभ, समस्या आणि तंत्रज्ञान समजून घेतले होते. दामोदर
खोरे विकासासंदर्भात कोलकता येथे झालेल्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना ते म्हणाले
होते की, पाण्याच्या सोयीमुळे जलसिंचन सुविधा निर्माण होतील. त्यामुळे अन्नधान्य
वाढून शेतकऱ्यांची, खेड्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. स्वस्त दराने वीज निर्माण
झाल्यावर ती उद्योगांसाठी वापरता येईल. रस्ते, रेल्वेमार्गाला पर्याय म्हणून कमी
खर्चाची, वेळ वाचविणारी जलवाहतूक सुरू होईल. पाण्यामुळे मत्स्योद्योग वाढून रोजगार
संधी उपलब्ध होतील. राज्य सरकारांना त्याचा लाभ होईल.
दामोदर प्रकल्पामुळे ४७ लाख एकर फूट पाणी साठविले
जाणार होते. तेथे सात लाख साठ हजार एकर जमीन बारमाही ओलिताखाली येणार होती. तसेच
तेथे सुमारे तीन लाख किलोवॅट क्षमतेची वीजनिर्मिती होणार होती. याचा ५० लाख
लोकांना फायदा मिळणार होता. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत सकारात्मक निर्णय
घेण्याविषयी बाबासाहेबांनी बिहार व पश्चिम बंगाल राज्यांना तयार केले आणि
प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा केला. यातून दामोदर नदीवर तिलैया, मैथान, कोणार, पंचेत
हिल, दुर्गापूर ही धरणे व बंधारे साकार झाले. एकीकडे प्रकल्पाची तयारी करीत असताना
दुसरीकडे बाबासाहेबांनी या प्रकल्पाखाली जाणारी जमीन, हजारो गावांतील विस्थापित
होणारे नागरिक यांच्या पुनर्वसनाचाही विचार केला. त्यांना केवळ नुकसान भरपाई न
देता नवीन घरे देणे आणि त्यांच्या कामधंद्याची व्यवस्था करणे याकडे त्यांचा कटाक्ष
होता. नुकसान भरपाईसह जमिनीच्या बदल्यात जमीन हे त्यांचे सूत्र दोन्ही राज्यांनी
मान्य केले. याच धर्तीवर पुढे बाबासाहेबांनी ओरिसातील महानदी प्रकल्पाचाही विकास
केला. त्यातून हिराकुड धरण हे देशातील सर्वात लांब आणि जगातील सर्वात विशाल असे
मातीचे धरण साकार झाले. त्यानंतर मध्य प्रदेशातून वाहत जाऊन गंगेला मिळणाऱ्या सोन
नदीचाही दामोदर नदीप्रमाणेच बहुउद्देशीय विकास करण्यासाठी प्राधिकरणाची स्थापना
करण्यात आली. बाबासाहेबांनी अशा प्रकारे आपल्याकडील श्रम, जल आणि ऊर्जा
मंत्रालयांचा संयुक्त वापर करून जलधोरणाचा व्यापक कृतीशील विकास केला. त्याची फळे
आपण आजही उपभोगत आहोत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इतकेच करून थांबत नाहीत,
तर जेव्हा ते भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाले, तेव्हा या
जलधोरणाला कायद्याचे स्वरुप देण्यातही त्यांनी पुढाकार घेतला. नदी खोरे
प्राधिकरणाची स्थापना राज्यघटनेत नोंद झाली. राज्यघटनेचा मसुदा तयार झाला, तेव्हा
त्यात भारताचे स्वतंत्र जलधोरण निश्चित करण्यात आले. यामध्ये बाबासाहेबांचा मोलाचा
वाटा राहिला. पूरनियंत्रण, जलसिंचन, नौकानयन, वीजनिर्मिती यासाठी आंतरराज्य
जलमार्ग विकासाचा मुद्दा तिथे समाविष्ट करण्यात आला. सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने
तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार किंवा संसदेच्या कायद्यानुसार
आंतरराज्य नद्यांचे नियमन व विकास साध्य करण्यात येईल, अशी घटनेत दुरुस्ती करण्यात
आली. तसेच दोन राज्यांमधील पाणी वाटप व नियंत्रण यांच्या वादाबाबत लवाद नेमण्याची
तरतूद संसद करू शकते, असे कलमही त्यात घातले. संसदेने १९५६ मध्ये केलेले आंतरराज्य
जलविवाद कायदा, नदी मंडळ कायदा आणि आंतरराज्य नद्या व नदीखोरे यांमधील
पाणीतंट्याबाबत लवादाची तरतूद हे बाबासाहेबांच्या दूरदृष्टीचेच फलित म्हणावयास
हवे.
आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, भाक्रा-नांगल
नदी खोरे विकासाचा प्रकल्प प्राधान्याने हाती घ्यावा यासाठी बाबासाहेबांनी १९४४
मध्ये युनायटेड स्टेट्स ब्युरो ऑफ रिक्लेमेशनच्या तज्ज्ञाला आमंत्रित करून या
प्रकल्पाची व्यवहार्यता पडताळून पाहिली होती. सदरची जागा धरण बांधकामासाठी योग्य असून
पाया आणि बंधाऱ्यांसाठी पुढील शोध घेण्याचा सल्ला त्याने दिला होता. त्यानुसार या
धरणाच्या कामाला गती देण्यात आली. १९५४ मध्ये या धरणाच्या उद्घाटन प्रसंगी
तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी ‘धरणे
ही आधुनिक भारताच्या विकासाची मंदिरे आहेत,’
असे उद्गार काढले. त्या मंदिरांच्या पायाभरणीचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी
केले होते, ही बाब येथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
तहानेने कासावीस झालेल्या ज्या अस्पृश्य
मुलाला घोटभर पाणी कोणीतरी ओंजळीत वरुन वाढेल यासाठी एखाद्याच्या दयाळूपणाची
तासंतास वाट पाहावी लागत असे, त्या मुलाने पुढे या देशातील सर्व स्तरांतील
नागरिकांच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी धोरणांची आखणी करावी, हा काळाचा आणि
त्या मुलाने पुढे ‘डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर’
होऊन संपादित केलेल्या प्रगाढ विद्वत्तेचा महिमा होता, याचे कृतज्ञ स्मरण या
देशातील नागरिकांनी पाण्याच्या प्रत्येक घोटागणिक ठेवावयास हवे!
