
दुसरा टप्पा : इसवी सन 5 ते 6वे शतक लेणी क्र. 19, 26, 29 : चैत्यगृह लेणी क्र. 1 ते 7, 11, 14 ते 18, 20 ते 25, 27 व 28 : विहार


(दै. लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीत रविवार पुरवणीमध्ये दि. २८ सप्टेंबर २००८ रोजी वरिष्ठ प्रतिनिधी श्री. अतुल कुलकर्णी यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचा उपक्रम असलेल्या 'महान्यूज' वेब पोर्टलविषयी लिहीलेले विशेष फीचर...)
मुंबई, दि. २७ सप्टेंबर : एखाद्या कॉर्पोरेट ऑफिस थाटणाऱ्यालादेखील शक्य न होणारे कार्य माहिती व जनसंपर्क विभागाने एका क्लिकसरशी करून दाखविले आहे. राज्याचा हा विभाग जगाच्या गतीसोबत धावू शकतो हे दाखवून देताना महाराष्ट्राच्या उदरात काय काय दडले आहे, याचा खजिनाही ई-वाचकांसाठी खुला करण्याचे मोठे काम या विभागाने केले आहे. हे करत असताना महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटलादेखील मोठे आव्हान या पोर्टलने उभे केले आहे.
माहिती खात्याकडून बातम्यांचे टपाल आले की आता घरी जाण्याची वेळ झाली असा समज गेली काही वर्षे रुढ होता. कारण सगळ्या दैनिकांमधे आपापले काम आटोपून घरी निघाल्यानंतर कधीतरी दिवसभर काय घडले, याचे टपाल येत असे. ते टपाल यायचे, ते देखील विस्कळीत स्वरुपात. काळ बदलला. कॉम्प्यूटर आले, तसे बातम्यांचे स्वरुप बदलले. त्यानंतर कालांतराने माहिती आणि जनसंपर्क विभाग चर्चेत आला तो रंगीत लोकराज्यने स्वतःचे रंगरुप बदलत माहिती देण्याची पद्धती देखील बदलली तेव्हा. त्याच काळात दिलखुलास हा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरुन सुरु करण्यात आला. (त्यासाठी या खात्याने ऊर्जा विभागाला धन्यवाद द्यायला हवेत. कारण गावात सकाळी-सकाळी लाईट गेले की बंद पडलेले रेडिओ सुरु होतात आणि त्यावर दिलखुलास कार्यक्रम लागतो !) त्यानंतर या विभागाकडून 'जय महाराष्ट्र' या सह्याद्री वाहिनीवरील कार्यक्रमाद्वारे मंत्र्यांपासून ते अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेकांच्या माहितीपूर्ण मुलाखती येऊ लागल्या. पण माहिती खात्याचे बातम्या देण्याचे मुख्य काम खऱ्या अर्थाने आजच्या काळाशी सुसंगत झाले ते महान्यूज या पोर्टलमुळे!
एकेकाळी राज्यातल्या विविध दैनिकांना शासकीय बातम्या पुरविणारा विभाग अशी स्वतःची ख्याती या विभागाने पूर्णपणे पुसून स्वच्छ करीत आधुनिक जगाशी नवी ओळख करून दिली. आज http://www.mahanews.gov.in या पोर्टलमध्ये किमान पाच दहा दैनिकं चालविण्याची ताकद आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. महाईव्हेंन्ट, साक्षात्कार, महासंस्कृती, तारांकित, फर्स्टपर्सन, चौकटीबाहेर, महाऑप, गॅलरी, हॅलो अशा विविध सदरांच्या माध्यमातून या पोर्टलने अवघा महाराष्ट्र एका क्लिकवर आणून ठेवला आहे. केवळ एवढेच नव्हे, तर बंद पडलेले एम्प्लॉयमेंट न्यूज कल्चरदेखील या महान्यूजने जिवंत केले आहे. या पोर्टलवरील 'महाऑप' या सदरात नोकरी मिळण्याची किमान सहा हजार ठिकाणं उपलब्ध करून दिलेली आहेत. सरकार केवळ माहितीच देते, असे नाही; तर, त्यासोबत तुम्हाला रोजगारही देते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. इंडो-तिबेट पोलीस दलात ६६ जागा भरल्या जाणार आहेत, इथपासून ते बँक ऑफ बडोदामध्ये लिपिकाच्या हजार जागा भरणार आहेत, हे सांगण्याचे व त्याच्याशी संबंधित ईमेल किंवा वेबसाईट सांगण्याचे कामही हे पोर्टल करीत आहे. (मनसेच्या कार्यकर्त्यांनादेखील कोठे मराठी तरुणांना नोकऱ्या आहेत हे शोधण्यासाठी याचा फायदा होऊ शकतो !)'
एकीकडे नोकरी सांगण्याचेच काम हे पोर्टल करते, असे नाही; तर, त्यासोबत महाराष्ट्राची खाद्यसंस्कृती, श्रद्धास्थाने, वस्त्रप्रावरणे, लोककला, संतपरंपरा, सण-उत्सव, गडकिल्ले यांची माहिती, नवनवीन बातम्या, वेगवेगळ्या मुलाखती, राज्यभरातील विविध फोटो असा खजिनाच यातून खुला होतो.
माहिती खात्याला 'गुडलूक' देणाऱ्या खात्याच्या सचिव मनीषा पाटणकर-म्हैसकर या पोर्टलच्या एडिटर इन चिफ आहेत, तर सीईओची जबाबदारी दमदारपणे सांभाळली आहे श्रद्धा बेलसरे यांनी. त्यांच्या टीममध्ये डॉ. गणेश मुळे यांच्यासोबत वर्षा आंधळे, आलोक जत्राटकर, डॉ. किरण मोघे, नंदकुमार वाघमारे, अंजू कांबळे, प्रमोद धोंगडे, मंगेश वरकड यांच्यासह मयुरा देशपांडे, सुनील पाटील, अरविंद जक्कल असा चमू काम करीत आहे. कधी काळी हे सगळे लोक सरकारी खात्यात काम करीत होते, हे सांगताना आता संकोच वाटावा, इतका व्यावसायिकपणा या सगळ्या टीममध्ये आला आहे. अर्थात याचे सारे श्रेय दिलखुलासपणे मनीषा म्हैसकर यांनाच द्यावे लागेल. संपूर्ण विभागाला सतत नवनव्या योजनांत गुंतवून टाकण्याचे व कात्रणं कापण्यातून सुटका करण्याचे काम त्यांनी केले. पोर्टलमुळे विभागाची प्रतिमा बदलली, काम करणाऱ्यांमध्ये जबरदस्त आत्मविश्वास आला. आता या विभागात काम करणाऱ्यांच्या बसण्याची व्यवस्था मात्र समाधानकारक नाही. ती देखील 'गुडलूक' असायला हवी. तेवढे झाले की मंत्रालयात एखादे कॉर्पोरेट ऑफिस कार्यरत असल्याची जाणीव सतत सगळ्यांना होत राहील.
(आज, रविवार, दि. २८ जानेवारी २००७ रोजी दै. सकाळच्या साप्ताहिक सप्तरंग पुरवणीत प्रकाशित झालेला लेख माझ्या ब्लॉगवाचकांसाठी पुनर्प्रकाशित करीत आहे.)
जानेवारीच्या मध्यात बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचा 'सेलिब्रिटी बिग ब्रदर' या इंग्लंडमधील एका दूरचित्रवाणी वाहिनीवरील रिअॅलिटी शोमध्ये ब्लडी पाकी (युरोपात आशियाई नागरिकांसाठी वापरले जाणारे अवमानकारक संबोधन), डॉग आदी अवमानास्पद विशेषणे वापरून सहभागी सहकलाकारांनी तेजोभंग केला. वर्णभेदाच्या या वर्तणुकीचा भारतीयांबरोबरच ब्रिटनमधील प्रेक्षकांनी तीव्र निषेध केलाच; पण त्याचे पडसाद ब्रिटनच्या संसदेतही उमटले. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही त्याचा निषेध केला.
तब्बल साडेतीन कोटी रुपये घेऊन या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी गेलेल्या शिल्पाला हा प्रकार अगदीच अनपेक्षित असावा, अशातला भाग नाही. किंबहुना या सेलिब्रिटीजनी एकमेकांशी गुडीगुडी बोलणे किंवा वागणे यात प्रेक्षकाला काय रस असणार? त्यापेक्षा त्यांच्यातील भांडणे, तणावाचे संबंध आणि त्यातून निर्माण होणारे नाट्य हाच या कार्यक्रमाच्या टीआरपीचा आत्मा आहे. त्यात आपली शिल्पाही कसलेली (की कसली का असेना!) अभिनेत्री आहे. तिनं छान रडून वगैरे या कार्यक्रमातील अन्य कलाकारांच्या तुलनेत आपली लोकप्रियता बळकट केली आहे. त्याबद्दल तिला मानायलाच हवं. आता झाल्या प्रकाराबद्दल घूमजाव करीत शिल्पाने व्यावसायिकतेची प्रचिती दिली आहे. असे असले तरी आम्ही तिच्याशी सहमत आहोत, असे मात्र नाही. कोणत्याही भारतीयाची किंवा कोणत्याही नागरिकाच्या राष्ट्रीयत्वाची खिल्ली, कुचेष्टा ही बाब निषेधार्हच आहे. या ठिकाणी केवळ या एकूण प्रकरणामागची व्यावसायिकता अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मुळात शिल्पा शेट्टी प्रकरणातून, त्यापूर्वी काही दिवसच अगोदर घडलेल्या एका गंभीर घटनेकडे वाचकांचे लक्ष वेधायचे आहे. रायगड जिल्ह्यातील रोह्यानजीक माळसाई या खेड्यात गेल्या अकरा डिसेंबरला स्टीफन बेनेट या ब्रिटन पर्यटकाचा मृतदेह झाडाला फाशी दिलेल्या अवस्थेत आढळला. त्यानंतर या घटनेविषयी अनेक तर्कवितर्क लढविले गेले. परस्पर विसंगत माहिती सामोरी येत गेली. गावातील एका महिलेची छेड काढल्यामुळे संतप्त ग्रामस्थांनी त्याला बदडून अखेर झाडावर फाशी दिले, असे सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणी सहा ग्रामस्थांना अटकही झाली आहे. पोलिस तपासात स्टीफनविषयी काही संशयास्पद बाबी उजेडात आल्या आहेत. तो अमली पदार्थ घ्यायचा, गोव्यात सारखी हॉटेल बदत बदलायचा. अशा माहितीमुळे स्टीफनच्या मृत्यूभोवतीचे गूढ वाढलेय.
![]() |
| लोकसत्ता (२४-१-२००७) |
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने आपल्या परीक्षा अर्जाच्या स्वरूपात तसेच ते भरून घेण्याच्या पद्धतीत बदल केले आहेत. आयोगाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या सर्व परीक्षांची सर्वंकष माहिती देणारी तसेच त्यातच सर्व परीक्षांसाठी सामायिक अर्ज असणारी माहितीपुस्तिका दि. २२ जानेवारी २००७ पासून राज्यातील सर्व पोस्ट कार्यालयात कायमस्वरूपी उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्याविषयी दै. लोकसत्तामध्ये आज, दि. २४ जानेवारी २००७ रोजी प्रकाशित झालेला लेख...
सध्या देशात सुशिक्षित तरुणांच्या वाढत्या संख्येच्या तुलनेत उपलब्ध रोजगार आणि नोकरीच्या संधी यांचे प्रमाण व्यस्त असल्याचे दिसत आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे स्वयंरोजगार सुरू करण्याची ऐपत किंवा क्षमता असेल, असेही नाही. या पार्श्वभूमीवर शासकीय नोकरीच्या संधीही कमी असल्या तरी हमखास आणि विश्वासाची म्हणून तिच्याकडे पाहिले जाते. स्पर्धा परीक्षा हा त्याचा मार्ग. त्यामुळेच शहरांतील विद्यार्थ्यांबरोबरच आपल्या ग्रामीण भागातील गरिबाघरची मुलेही मग शासकीय नोकरी मिळविण्यासाठी स्पर्धा परीक्षांचा मार्ग चोखाळतात. महाराष्ट्रात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) वतीने या स्पर्धा परीक्षा घेतल्या जातात. लाखो विद्यार्थी आयोगाच्या भरवशावर आपले उमेदीचे आयुष्य स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करण्यात घालवतात. प्रिलीम पास होईपर्यंत प्रिलीम, ती झाली की मेन्स, मेन्स उडाली तर पुन्हा प्रिलीम, मग पुन्हा मेन्स आणि ती सुटली तर मग इंटरव्ह्यु, असा या परीक्षांचा प्रवास म्हणजे या विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील एकेक आंदोलनच असते. जो पुढे गेला तो गेला, मागे राहिलेल्यांच्या धडका पुन्हा नव्या जोमाने सुरूच.
या तमाम परीक्षार्थीच्या अभ्यासातील एक मोठा अडथळा असतो, तो म्हणजे योग्य मार्गदर्शकाचा अभाव. प्रत्येक विद्यार्थ्यालाच भरमसाट फी भरून शहरांतील क्लासेसमध्ये प्रवेश घेणे परवडते, असेही नसते. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेच्या अभ्यासासाठी शहरात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अल्टिमेट मार्गदर्शक हा त्याच्या आधी एक दोन वर्षे अभ्यास करणारा विद्यार्थीच असतो. आता त्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचा ट्रॅक कितपत योग्य, हे ज्या त्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाकडे पाहण्याच्या गांभीर्यावर अवलंबून असते.
नेमकी हीच बाब हेरून आयोगाने आता या विद्यार्थ्यांसाठी एक परिपूर्ण माहितीपुस्तिका तयार केली आहे. आयोगाच्या वेबसाइटवर यातील बहुतेक माहिती वेळोवेळी प्रदर्शित होत असली तरी फारच कमी विद्याथ्यर्थ्यांना इंटरनेट सेवेचा लाभघेता येत असतो. त्यामुळे एकत्रित स्वरूपात असलेल्या या माहितीपुस्तिकेला महत्त्व आहे. या पुस्तिकेतच आयोगाने आता परीक्षा अर्ज उपलब्ध केला आहे. आता प्रत्येक परीक्षेसाठी वेगवेगळा अर्ज असे स्वरूप न ठेवता सर्व परीक्षांसाठी एकच सामायिक अर्ज असे नवे स्वरूप प्राप्त करून दिले आहे. साधारण आठ भागांत विभागलेल्या या पुस्तिकेच्या पहिल्या भागात आयोगाविषयी, आयोगाच्या कार्यभाराविषयी, आयोगामार्फत नाही. घेण्यात येणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षा, त्यांची केंद्रे यांची माहिती आहे. दुसऱ्या भागात विविध स्पर्धा परीक्षांची योजना, अर्हता, अभ्यासक्रम, निवडीचे स्वरूप यांची माहिती आहे. तिसऱ्या भागात हा अर्ज मिळण्याची व भरण्याची ठिकाणे, अर्ज करण्याची पद्धत, शुल्क, अर्हता, सर्वसाधारण पात्रता, वयोमर्यादा यांची माहिती आहे. चौथ्या भागात मागासवर्ग, महिला, अपंग, माजी सैनिक, अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडू आदींसाठी आरक्षणाविषयी विस्तृत माहिती आहे. तर पाचव्या भागात लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र, संगणक हाताळणी, परीक्षेतील गैरप्रकार, उमेदवारीसंदर्भातील बदल, पदग्रहण, परीविक्षा कालावधी वेतन, सेवा प्रवेशोत्तर शर्ती तसेच गैरप्रकार करणाऱ्या उमेदवारांवर कारवाई आदी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांविषयी सर्वसाधारण माहिती देण्यात आली आहे. सहाव्या भागात विविध आवेदनपत्रांसोबत सादर करावयाच्या कागदपत्रांसंदर्भात सांगण्यात आले आहे. यामध्ये वय, शैक्षणिक अर्हता, मागासवर्गीय असल्याचा पुरावा, मराठी भाषेचे ज्ञान, अपंगत्व, माजी सैनिक, पूर्व पाकिस्तानातील खरा स्थलांतरित असल्याचा दाखला, विवाहितांच्या नावात बदल, छायाचित्र, अनुभव आदीविषयी पुराव्यादाखल सादर करावयाच्या कागदपत्रांची माहिती दिली आहे. पुस्तिकेच्या सातव्या भागात अर्जाची छाननी, अर्ज नाकारण्याची कारणे, विविध परीक्षांच्या गुणांची सीमारेषा, त्यांच्या पडताळणीची पद्धत, समान गुण धारण करणाऱ्या उमेदवारांची प्राधान्यक्रमवारी या विद्यार्थ्यांना सातत्याने भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. आठव्या भागात प्रवेश अर्ज भरण्याविषयी मार्गदर्शन केले आहे तसेच वय, राष्ट्रीयत्व, मागासवर्गीय, अनुभवाचा दाखला आदी विविध अर्जाचे नमुनेही देण्यात आले आहेत.
आयोगाने अत्यंत परिश्रमपूर्वक तयार केलेली ही पुस्तिका राज्यातील सर्व प्रधान डाकघर तसेच जिल्हा व तालुका मुख्यालयांच्या पोस्ट कार्यालयामध्ये पोस्टाच्या कार्यालयीन वेळेत २२ जानेवारी, २००७ पासून कायमस्वरूपी विक्रीसाठी शंभर रुपयांत उपलब्ध करण्यात येणार आहे. आयोगाने एखाद्या परीक्षेसाठी जाहिरात दिल्यानंतर त्या परीक्षेसाठी लागू असलेली माहिती तसेच आवेदनपत्रामध्ये सर्व उमेदवारांसाठी लागू असलेली परिपूर्ण माहिती भरून प्रवेश फी व आवश्यक कागदपत्रांसह माहितीपुस्तिकेत नमूद केलेल्या पोस्ट कार्यालयांत विहित कालावधीत स्वीकारण्यात येणार आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना अर्ज मिळविणे तसेच अर्ज भरणे यासाठी अधिक यातायात करावी लागणार नाही.
या प्रक्रियेतील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे कोर्ट फी स्टॅम्पच्या स्वरूपात परीक्षा शुल्क भरून घेण्याची पद्धत आयोगाने बंद केली आहे. आवश्यक किमतीचा कोर्ट फी स्टॅम्पची उपलब्धता असणे, तो मिळविण्यासाठी रांगा लावणे या। गोष्टी आता बंद होतीलच. त्याशिवाय हे स्टॅम्प चुकून लावायचे राहून गेले किंवा मध्येच गहाळ झाल्यास संबंधित परीक्षार्थीला परीक्षेच्या आदल्या दिवशी अर्ज नाकारले गेल्याचे समजायचे आणि त्याच्या संपूर्ण तयारीवर पाणी फिरायचे. यापुढे असा प्रकार होणार नाही. आता संबंधित पोस्ट खात्यात विद्यार्थ्याने रोखीने प्रवेश शुल्क भरावयाचे आहेत. त्याला त्याची पोचही तात्काळ मिळेल. महत्त्वाचे म्हणजे अर्ज करण्यासाठी जो निर्धारित अंतिम दिनांक असेल, त्या दिवसापर्यंत पोस्टात अर्ज भरून घेण्यात येतील. त्यामुळे अर्ज मुदतीत भरला नाही म्हणून होणारे विद्यार्थ्यांचे नुकसान यापुढे होणार नाही.
गेल्या डिसेंबरमध्ये कार्बनलेस कार्बन पेपरचा आपल्या परीक्षांसाठी वापर करण्यास सुरुवात करून अधिक पारदर्शी धोरण स्वीकारलेल्या एमपीएससीने नव्या वर्षात अधिकाधिक विद्यार्थीभिमुख धोरण स्वीकारल्याची प्रचीती या माहितीपुस्तिका छापण्याच्या निर्णयातून आली आहे.
ठळक वैशिष्ट्ये
आयोगाच्या सर्व परीक्षा, अभ्यासक्रम, नियम, अर्हता, पात्रता यांची माहिती एकत्रित
सर्व परीक्षांसाठी एकच सामायिक परीक्षा अर्ज
राज्यातील सर्व पोस्ट कार्यालयांत कायमस्वरूपी उपलब्ध
कोर्ट फी स्टॅम्पऐवजी रोखीने परीक्षा शुल्क स्वीकारणार
विद्यार्थ्यांना तात्काळ पोच मिळणार
- आलोक जत्राटकर
सहायक संचालक (माहिती)
मंत्रालय, मुंबई
(दि. १४ एप्रिल २००६ रोजी दै. सकाळमध्ये प्रसिद्ध झालेले विशेष वृत्त...)
कोल्हापूर : भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना लिखाणासाठी ज्या पेनचा वापर केला, ते पेन भारतात राहणार की इंग्लंडच्या ब्रिटिश म्युझियममध्ये जाणार, याचा निर्णय पेनधारकांनी राज्य सरकारवर सोडला आहे.
डॉ. आंबेडकर यांनी राज्यघटना लिहिण्यासाठी वापरलेला 'विल्सन पेन' सध्या अखिल भारतीय दलित पँथर चळवळीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. अरुण कांबळे यांच्याकडे आहे. 'राज्य सरकारला हा पेन हवा असेल तर डॉ. आंबेडकर यांचा पूर्ण आदर राखून मुंबई विद्यापीठाला त्यांचे नाव दयावे,' अशी त्यांची अपेक्षा आहे. या अपेक्षेमागील कारण स्पष्ट करताना डॉ. कांबळे यांनी म्हटले आहे की, डॉ. आंबेडकर येथील लॉ कॉलेजचे प्राचार्य होते. त्याचप्रमाणे मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटचे सदस्यही होते. आधी आपण त्यांचा आदर राखला पाहिजे. सरकारला जर हा पेन हवा असेल तर त्यांनी तत्पूर्वी मुंबई विद्यापीठास त्यांचे नाव दयावे. ही मागणी मान्य झाली नाही तर ब्रिटिश म्युझियमकडे हा पेन सुपूर्द करण्याचा त्यांचा विचार आहे. त्या दिशेने त्यांची चर्चाही सुरू आहे. 'ब्रिटीश म्युझियममध्ये हा पेन शंभर टक्के सुरक्षित राहील, याची मला खात्री आहे.' असेही ते म्हणाले.
या पेनखेरीज त्यांच्याकडे गोलमेज परिषदेसाठी डॉ. आंबेडकरांनी नेलेली पर्स तसेच अन्य चीजवस्तूही आहेत; मात्र हा पेन सर्वाधिक मौल्यवान असल्याचे त्यांचे मत आहे.