बुधवार, १९ जानेवारी, २०२२

लोकशाही बचावासाठी “मशाल मोर्चा” काढणारे नामांतर सत्याग्रहातील

‘सात भारतीय’

 

औरंगाबाद येथे 'लोकशाही बचाव मशाल मोर्चा' घेऊन निघालेले (डावीकडून) प्रा. दयानंद माने, प्रा. शंकरराव गुंडे, प्रा. एन.डी. जत्राटकर, प्रा. उल्हास वराळे, प्रा. अच्युत माने, प्रा. सुभाष जोशी आणि प्रा. नरेंद्र कुकडे. (दै. इंडियन एक्स्प्रेस, दि. ६ डिसेंबर १९७९)

(छायाचित्र सौ. दै. महाराष्ट्र टाइम्स, दि. ६ डिसेंबर १९७९)







 

औरंगाबादच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा नामविस्तार दि. १४ जानेवारी १९९४ रोजी झाला. मात्र, त्याचे बीज रुजवले गेले होते, दि. २७ जुलै १९७८ रोजी महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात! आंबेडकरी समतावादी विचारांच्या लढवय्यांनी नामांतरासाठी सोळा वर्षांचा अभूतपूर्व लढा दिला, लाठ्याकाढ्या झेलल्या, गावोगावी, वस्त्यावस्त्यांतून अन्याय, अत्याचार, अपेष्टा सोसल्या, तेव्हा कुठे नामविस्तार झाला. औरंगाबाद विद्यापीठाच्या नामांतराला यंदा २७ वर्षे होत असतानाच या नामांतरासाठी सीमाभागातून धावून जाणाऱ्या आणि लोकशाही बचाव मशाल मोर्चा काढून लोकशाहीची पताका सन्मानानं मिरविणाऱ्या शिवाजी विद्यापीठाच्या प्राध्यापकांचा निपाणी येथे आज गौरव समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे. त्यामध्ये माझे वडील डॉ. एन.डी. जत्राटकर यांचाही समावेश आहे. त्या निमित्ताने...

---

औरंगाबादच्या मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतर प्रश्नाच्या झळा न बसलेली, न अनुभवलेली अशी आजची पिढी आहे. या नामांतरासाठी सामाजिक न्यायाची चाड असणाऱ्या समताग्रही अशा एका अखंड पिढीने सुमारे सोळा वर्षे अथक आंदोलन चालविले आणि अखेरीस नामविस्तार झाला. ही नामांतराची चळवळ म्हणजे केवळ नामबदलाची अथवा नामप्रदानाची चळवळ राहिली नव्हती, तर तिला एक तात्विक अधिष्ठान प्राप्त होऊन ते समतेच्या लढ्याचे अंग बनलेले होते. म्हणून मराठवाडा विद्यापीठाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे नामांतर फक्त शाब्दीक बदलाचे नसून समतेच्या लढ्याचे रणशिंग ठरले.

केवळ नामांतर होण्याने समता प्रस्थापित होणार होती, असे नव्हते. तथापि, नामांतराच्या निर्णयानंतर उसळलेल्या दंगलींमधून आणि दलितांवरील सवर्णांकडून सुरू झालेल्या अत्याचारामधून आपण दलित वर्गाला समतेने वागविणार की नाही, लोकशाही पद्धतीने न्याय देणार की नाही, असे मूलभूत प्रश्न निर्माण झाले होते. नामांतर झाले नाही, तर दलितांकरिता येथे समता नाही, असे दुष्ट समीकरण निर्माण होण्याची दाट शक्यता राज्यात निर्माण झालेली होती. म्हणून नामांतर हे समतेच्या सर्वांगीण लढ्याचे कृतीशील पर्व बनले होते. नामांतराला समतेचा आशय प्राप्त होऊन ते ते महाराष्ट्रातील समता संग्रामाचे प्रतीक बनले होते.

स्वातंत्र्यलढ्यात मिठाच्या सत्याग्रहाला मोठे महत्व प्राप्त झालेले होते. एक मूठ मीठ उचलल्यामुळे ब्रिटीश साम्राज्यशाही कोसळून पडणार नव्हती. पण साम्राज्यशाहीविरुद्धची आक्रमकता त्यातून स्पष्ट होत होती; म्हणून त्याचे महत्व होते. समतेच्या संघर्षात नामांतराचे नेमके असेच स्थान राहिले आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह महात्मा गांधी, विनोबा भावे, वि.दा. सावरकर, साने गुरुजी यांनीही वेळोवेळी मंदिर प्रवेशाचा सत्याग्रह केला. या चळवळी केवळ देवदर्शनासाठी नव्हत्या. त्यासाठी वेगळी मंदिरेही दलितांना बांधता आली असती. मात्र, मूळ मुद्दा होता तो समतेचा. ज्या प्रमाणे मंदिरात ब्राह्मण, क्षत्रिय, मराठा, जैन आदी उच्चवणियांना प्रवेशाचा अधिकार आहे, त्यांच्या बरोबरीने दलितांनाही तो अधिकार असला पाहिजे, असा मूलभूत समतेचा विचार त्यात होता. जातीवरून प्रवेश बंदी नको, ह्या समतेच्या तत्त्वावर मंदिर प्रवेशाचा सत्याग्रह आधारलेला होता. नामांतर हे सुद्धा केवळ नाव बदलण्यापुरते मर्यादित न राहता समतेच्या लढ्याचे प्रेरणास्थान बनले होते.

त्यातही राज्यासह देशभरात विविध विद्यापीठांना महापुरूषांची नावे सहजरित्या दिली आणि स्वीकारली गेली असताना त्याच तत्वावर मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर लोकशाही पद्धतीचा अवलंब करून केले जात असताना त्याला विरोध होण्याचे खरे तर काहीच कारण नव्हते. मग मराठवाडा विद्यापीठाच्या बाबतीत असे का घडले? विरोधकांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कार्यकर्तृत्व न पाहता केवळ त्यांची जात पाहिल्यानेच हा विरोध झाला, हे त्यानंतरच्या घडामोडींतून सहज लक्षात येते. विषमतावादी प्रवृत्तींनी उचल खाल्ल्यामुळेच त्याला विरोधासाठी आंबेडकरप्रेमी समतावादी सरसावले होते. नामांतराचा संबंध हा असा थेट सामाजिक न्यायाशी आणि समतेच्या मूल्याशी थेटपणाने निगडीत होता.

खरे तर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव मराठवाडा विद्यापीठास मिळणे हा मराठवाड्याचा गौरवच होता, परंतु प्रतिक्रियावाद्यांनी यासाठी जी प्रचंड खळखळ करून हीन सनातन व संकुचित वृत्तीचे जे दर्शन घडविले, ते खेदजनक होते.

मराठवाडा विद्यापीठास डॉ. आंबेडकर यांचे नाव देणे अत्यंत औचित्यपूर्ण होते. मराठवाड्यात शिक्षणाची गंगा आणण्याबरोबरच विकासाची गंगा आणण्याचे महान कार्यही त्यांनी केले आहे. १९५० साली औरंगाबादेतील पहिले मिलींद महाविद्यालय त्यांनी काढले. जिथे एकही महाविद्यालय नव्हते, अशा ठिकाणी ते त्यांनी काढले होते. शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेरील समाजातील विद्यार्थी उच्चशिक्षणाच्या प्रवाहात त्यामुळे सामील होऊ शकले. १९५० साली या महाविद्यालयात दलित विद्यार्थ्यांची संख्या अवघी दोन होती. मात्र, सन १९७७ मध्ये मराठवाडा विद्यापीठात शिकणाऱ्या सुमारे ७५ हजार विद्यार्थ्यांत दलित, वंचित, शोषित समाजातील विद्यार्थ्यांची संख्या २२ हजारांच्या घरात गेलेली होती. याखेरीज, मराठवाडयातील रस्त्यांची उभारणी, रेल्वेची बांधणी, औरंगाबादेत कॅन्टोनमेंटची स्थापना, खुलताबादचे विश्रामधाम, पाणी योजना इत्यादी विकासाची कामे डॉ. आंबेडकर यांनी साकार केलेली होती. अशा प्रकारे मराठवाड्याला त्याच्या क्षमतेची आणि अस्मितेची जाणीव ही खऱ्या अर्थाने बाबासाहेबांनी करून दिलेली आहे, असे म्हणता येते.

नामांतराच्या निर्णयालाही एक इतिहास आहे. दि. २७ मार्च १९७७ रोजी महाडच्या मुक्तिसंग्रामाला ५० वर्षे पूर्ण झाली. त्या निमित्ताने या महान क्रांतिकारक चळवळीला अभिवादन करण्यासाठी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महाड येथे झालेल्या सुवर्ण महोत्सवी कार्यक्रमात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्याचा गौरव म्हणून मराठवाडा विद्यापीठाला त्यांचे नाव द्यावे, अशी मागणी पुढे आली. महाराष्ट्रातून आणि मराठवाडयातूनही या मागणीचे स्वागत झाले. पुरोगामी नागरिक, संस्था यांनी त्याला पाठिंबा दिला. मराठवाडा विद्यापीठाच्या अधिसभेने व कार्यकारिणीने एकमताने ठराव करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव म्हणजे मराठवाडयाचा गौरव असे अभिमानाने सांगितले. पुलोद शासनाने विधानसभा व विधानपरिषद या ठिकाणी हा प्रस्ताव एकमुखाने मान्य करून त्यावर दि. २७ जुलै १९७८ रोजी शासकीय शिक्कामोर्तबही केले.

तथापि, हा ठराव जाहीर होताच मराठवाड्यात अभूतपूर्व अशा दंगली पेटल्या. या दंगलीत सरळ सरळ दोन तट पडले. एका बाजूला चातुवर्ण्यवादी, सनातनी, जातीयवादी तर दुसऱ्या बाजूला हजारो वर्षे पिचलेला परंतु बाबासाहेबांमुळे स्वाभिमान जागृत झालेला समाज होता. या दंगलीत नवबौद्ध, मातंग, महारांची घरे जाळण्यात आली. त्यांचे संसार उद्ध्वस्त करण्यात आले, त्यांना ठार मारण्यात आले. त्यांच्यासोबत असणाऱ्या, त्यांच्याविषयी सहानुभूती असणाऱ्या सवर्णांनाही दंगलीची झळ पोहोचली. पोचीराम कांबळे याचा पाठलाग करून दगडाने ठेचून खून करण्यात आला. प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलीस इन्स्पेक्टरचा खून करणे अशा कित्येक अमानुष घटना या काळात घडल्या.

बाबासाहेबांनी जागृत केलेली दलितांची अस्मिता चिरडून टाकण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न या काळात झाले. दलितांवरील अन्याय, अत्याचाराची परिसीमा या काळाने पाहिली. या संदर्भातली आकडेवारी खूप बोलकी आहे. मराठवाड्यातील आपदग्रस्त गावांची संख्या ३३०, कुटुंबांची संख्या २४०० आणि जळालेल्या तसेच लुटमारीने उद्ध्वस्त झालेल्या घरांची संख्या १७२५ होती. अवघ्या १५ दिवसांच्या दंगलीची झळ १५,२५० लागली. या अत्याचाराची कारणे ही नामांतरासारख्या प्रासंगिक घटनांत नसतात, तर हजारो वर्षे इथे मनीमानसी रुजलेल्या विषमतावादी सांस्कृतिक जीवनामध्ये असतात.

या दंगलीमुळे शासनालाही नमती भूमिका घ्यावी लागली. नामांतराचा निर्णय न लादता सामोपचाराने, सर्वसंमतीने निर्णय घेऊ, अशी भूमिका जाहीर करावी लागली. प्रत्यक्षात नामांतराचा निर्णय हा योग्य पद्धतीने आणि सर्वसंमतीनेच झालेला होता, हा भाग अलाहिदा! मात्र, शासनाच्या या भूमिकेने अन्यायाची तीव्रता वाढल्याची भावना सर्वदूर निर्माण झाली. मराठवाड्यातील नामांतरवादी जनतेला आपल्या आंदोलनाची व्याप्ती वाढविण्याची जाणी एकीकडे झाली, तर दुसरीकडे काही नामांतरविरोधी लोकांनीही आपल्या भूमिकेत बदल केला. यामुळे एक प्रकारचे सर्वसमावेशक नैतिक व वैचारिक अधिष्ठान या चळवळीला प्राप्त झाले.

डॉ. बाबा आढाव यांच्यासारख्या विचारवंतांनी प्रत्यक्ष मराठवाड्यात जाऊन तेथील दंगलींचे भीषण चित्रच देशासमोर आणले. परिणामी, महाराष्ट्रातील लोकमतही जागृत होऊ लागले. त्याच सुमारास २० मार्च १९७९ रोजी 'विषमता निर्मूलन समितीतर्फे लातूरला फार मोठे शिबीर घेण्यात आले. त्यात दलित, आदिवासी श्रमिक यांची एकजूट करून समतावादी चळवळीचा ध्वज पुढे नेण्यासाठी नामांतराचे आव्हान स्वीकारण्याचे ठरले. २२ जुलै १९७९ रोजी औरंगाबाद येथे नामांतरवादी कृती समितीच्या सर्वसमावेशक बैठकीत शासनाने हा प्रश्न नोव्हेंबरपूर्वी सोडविला नाही, तर बाबासाहेबांच्या महानिर्वाणदिनी म्हणजे ६ डिसेंबर १९७९ रोजी सविनय कायदेभंग करावा आणि विद्यापीठावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ अशी पाटी लावण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. या सत्याग्रहाचे महत्त्व महाराष्ट्रातील नागरिकांना कळावे म्हणून राज्यभरातून ६ डिसेंबरला औरंगाबादला येण्यासाठी "लाँग मार्च" काढण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. चीनच्या माओची प्रेरणा या लाँग मार्चमागे होती. लाँग मार्च हे मराठवाड्याबाहेरील लोकांचे मराठवाड्यावरील आक्रमण नव्हे, तर ती एक समता दिंडी होती आणि ते या देशातील समताग्रही नागरिकच होते.

समितीच्या या निर्णयाला प्रतिसाद म्हणून निपाणीच्या देवचंद महाविद्यालयातील प्रा. नरेंद्र कुकडे, प्रा. सुभाष जोशी, प्रा. अच्युत माने, प्रा. उल्हास वराळे, प्रा. एन.डी. जत्राटकर, प्रा. दयानंद माने आणि प्रा. शंकरराव गुंडे या सात जणांनी समकाळातील सामाजिक न्यायासाठी चाललेल्या या ऐतिहासिक परिवर्तनवादी चळवळीमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. केवळ कार्यकर्ते म्हणूनच नव्हे, तर अभ्यासक, सामाजिक संशोधक म्हणूनही तेथील घडामोडींचा अभ्यास करणे, विश्लेषण करणे हा हेतूही त्यांनी उरी बाळगला होता.

दरम्यान, राज्यभरातून लाँग मार्चसाठी प्रचंड प्रतिसाद लाभत होता आणि त्यांना प्रतिरोधही वाढत होता. बाबा आढाव, जोगेंद्र कवाडे यांच्या नेतृत्वाखालील लाँग मार्च अडविण्यात आले. सत्याग्रहींना ठिकठिकाणी अटक करून स्थानबद्ध करून ठेवण्यात आले.

त्यामुळे परिस्थिती लक्षात घेऊन या सात प्राध्यापकांनी दोन वेगवेगळे गट करून दोन विविध मार्गांनी औरंगाबादकडे कूच केले. रेल्वे स्टेशनवर प्रचंड पोलीस बंदोबस्त होता. मनमाड ते औरंगाबाद रेल्वे स्टेशन परिसरात कोणाचीही शंका आली की पोलीस त्याला अडवून ठेवत, अटक करीत; मग तो सत्याग्रही असो, अगर नसो! एखादी रेल्वे स्टेशनात दाखल झाली रे झाली की दोन्ही बाजूंनी पोलीस तिला घेरावच घालत. बस स्टँडवर मात्र तुलनेत कमी बंदोबस्त होता. हे सात सत्याग्रही बस स्टँडवर उतरून औरंगाबाद शहरात शिरले, तेव्हा तेव्हा औरंगाबादला पोलीस छावणीचे स्वरूप आल्याचे त्यांना दिसले. पोलीसांच्या जाळीदार निळ्या वायरलेस असलेल्या जीप्स रस्त्यावरून भरधाव फिरत होत्या. रस्त्याच्या कडेला ठिकठिकाणी पोलीस दंडुके घेऊन उभे होते. पोलीस मुख्यालयासमोर अशा गाड्या आणि रिझर्व्ह पोलीस फोर्सचा प्रचंड ताफाच तयार होता.

या वेळी नेमका नरेंद्र कुकडे सरांचा हात अपघातामुळं फ्रॅक्चर झालेला. तो पाहून पोलीसांनी त्यांना हटकलेच. कहाँ से आये हो, हाथ कैसे टुटा वगैरे चौकश्या त्यांनी केल्याच. पण, सरांनी काहीबाही सांगून वेळ निभावून नेली. मिलींद महाविद्यालय अथवा आंबेडकर कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांची तर या फेऱ्यातून सुटका नव्हतीच, पण परीक्षेसाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांनाही अडवून ठेवले जाई. अगदी कोण्या पाहुण्याने दलित वस्तीची विचारणा जरी केली, तरी त्याला अटक केले जात असे. अशा प्रकारे वातावरण तप्त झालेले.

अशा १४४ कलम लावून लोकशाहीचे प्राथमिक अधिकारही काढून घेतलेल्या या परिस्थितीमध्ये माहिती मिळणार तरी कशी?

नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणाऱ्या या समस्त विरोधकांचा, दमनशाहीचा विरोध म्हणून तीव्र प्रतिक्रिया उमटविली पाहिजे, असा निर्णय या सात जणांनी घेतला. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आणि दडपशाही थांबविण्यासाठी लोकशाही बचाव मशाल मोर्चा काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्याचे त्यांनी ठरविले. त्या दृष्टीने ते कामाला लागले. क्रांती चौकात कृती समितीचे सदस्य सुभाष लोमटे आणि हिवराळे हे उपोषणाला बसले होते. त्यांना भेटण्यासही पोलीसांनी मज्जाव केला होता. मात्र, त्यातूनही त्यांची या लोकांनी भेट घेतली. नामांतरवादी कृती समितीचे अध्यक्ष प्राचार्य म.भि. चिटणीस यांची त्यांच्या घरी भेट घेतली. शिवाजी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील सात प्राध्यापक असल्याचे समजताच त्यांना अत्यंत आनंद झाला. हा प्रश्न सामाजिक समतेशी कसा निगडित आहे, याचे त्यांनी सविस्तर विवेचन केले आणि यांच्या मशाल मोर्चास पाठिंबा दिला. डॉ. गंगाधर पानतावणे, प्रा. बापूराव जगताप यांचीही भेट घेऊन मार्गदर्शन व पाठिंबा मिळविला. मिलींद महाविद्यालयाच्या वास्तूचे दर्शन घेतले.

त्यांनी नीलम हॉटेलमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. देशभरातले विविध वृत्तपत्रांचे प्रतिनिधी तिथे भेटले. ६ डिसेंबरच्या मोर्चाच्या वार्तांकनासाठी ते औरंगाबादेत ठाण मांडून बसलेले होते. अगदी ब्रिटन, जर्मनीपासूनच्या वार्ताहरांचा त्यात समावेश होता. लोकशाही बचाव मशाल मोर्चाची संकल्पना त्यांनाही पटली.

ठरल्यानुसार मूळ मोर्चाच्या आधी दोन दिवस अर्थात ४ डिसेंबर १९७९ रोजी क्रांती चौकातील बाबासाहेबांच्या पुतळ्यास हार घालून लोकशाही बचावाचे प्रतीक म्हणून मशाल पेटवून हाती धरली. कुकडे सरांचा एक हात जायबंदी आणि दुसऱ्या हातात लोकशाही बचावाची मशाल हा नजाराच अत्यंत आवेशपूर्ण होता. कुकडे सर म्हणजे नितीमानतेचे शिखर. हयातभर प्राध्यापकांच्या हक्कांसाठी झगडणाऱ्या या माणसानं तत्त्वांशी, मूल्यांशी कधीही तडजोड आणि प्रतारणा केली नाही. अशा माणसाच्या नेतृत्वाखाली हेसर्व प्राध्यापक लोकशाही बचावच्या घोषणा देत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दिशेने चालू लागले. समस्त औरंगाबादचे लक्ष या मोर्चाने वेधून घेतले. मोठा जमाव गोळा झाला. बरेचजण मोर्चासमवेत चालू लागले. साधारण दोनेक किलोमीटर मोर्चा गेला असेल, तोवरच एक पोलीस व्हॅन थेट रस्त्यात आडवी घालूनच मोर्चा अडविण्यात आला. जमावाला हाकलण्यात आले. या सातही प्राध्यापकांना अटक करण्यात आली. लोकशाही वाचविण्यासाठी मोर्चा काढणाऱ्या प्राध्यापकांवर १३५ कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येऊन रात्री मॅजिस्ट्रेटसमोर सादर करण्यात आले. त्यांनी १० डिसेंबरपर्यंत रिमांड घेऊन त्यांची रवानगी तुरुंगात केली.

हर्सुल सेंट्र जेलचे सात दरवाजे पार करून हे सत्याग्रही तुरुंगात आले. वॉर्ड क्रमांक ७मध्ये त्यांना ठेवण्यात आले. त्यांच्या पाठोपाठ शेकडो सत्याग्रहींचे लोंढे तुरुंगात दाखल होतच होते. त्यामुळे तेथेही दररोज सत्याग्रहींच्या बैठका, सभा घेण्याचे सत्र त्यांनी सुरूच ठेवले. त्यांच्या ओळखी, प्रबोधन, पुढील कार्यक्रमाची आखणी वगैरे बाबी तेथेही या धडपड्या प्राध्यापकांनी केल्या. समाजशास्त्रज्ञ असलेल्या माझ्या वडिलांनी अर्थात, डॉ. एन.डी. जत्राटकरांनी तुरुंगात विविध शिक्षा भोगत असलेल्या सुमारे दीडशे ते दोनशे जणांच्या मुलाखती घेतल्या आणि त्यांच्या हकीकतींमधून गुन्हेगारांचे जग त्यांनी जगासमोर आणले. तुरुंगातून सुटून आल्यानंतर दै. पुढारीच्या रविवार पुरवणीमध्ये (दि. ३० डिसेंबर १९७९) त्यांनी सलग दोन आठवडे गुन्हेगारांचे जग याच विषयावर प्रदीर्घ लेख लिहीला.

तुरुंगातून सुटून परतल्यानंतर नामांतर विषयाची सविस्तर आग्रही मांडणी करणारी ३५ पृष्ठांची नामांतर: समता संघर्षाचे नवे पर्व ही पुस्तिकाही प्रकाशित केली. या पुस्तिकेच्या माध्यमातून नामांतराच्या लढ्याची ही कहाणी आणि त्यातील या ध्येयनिष्ठ प्राध्यापकांचे योगदान समाजासमोर आले. पुढेही ते सन १९९४ पर्यंत नामांतर होईपर्यंत या लढ्याची प्रेरणा म्हणून सक्रिय काम करीत राहिले आणि आज आम्ही त्यांच्याकडे त्या इतिहासाचे कृतीशील साक्षीदार म्हणून अभिमानाने पाहतो आहोत. नामांतरासाठी सुरू असलेल्या लोकलढ्यातील लोकशाही पर्यायाने नागरिकांच्या सांविधानिक अधिकार व मूल्यांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी धोका पत्करूनही खांद्यावर घेणाऱ्या या सात भारतीयांच्या या महत्त्वपूर्ण कार्याला मनःपूर्वक सलाम!

 

संदर्भ: १. नामांतर: समता संघर्षाचे नवे पर्व

२. डॉ. एन.डी. जत्राटकर यांची मुलाखत (दि. १८ जानेवारी २०२२)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा